Budget 2025: Nirmala Sitharaman के Income Tax सुधारों से जनता को क्या फायदा?

Introduction

Budget 2025 में वित्त मंत्री Nirmala Sitharaman द्वारा प्रस्तावित Income Tax सुधारों का उद्देश्य आम जनता के लिए कर प्रणाली को सरल और लाभकारी बनाना है। इन सुधारों से न केवल करदाताओं को राहत मिलेगी, बल्कि यह आर्थिक विकास में भी योगदान देगा। इस पोस्ट में हम चर्चा करेंगे कि इन सुधारों से जनता को क्या फायदा होगा और इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण बजट पहलुओं पर भी नजर डालेंगे।

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Nirmala Sitharaman के Income Tax सुधारों से जनता को क्या फायदा?

Nirmala Sitharaman ने अपने पिछले बजट भाषणों में कई महत्वपूर्ण सुधारों की घोषणा की है, जो सीधे तौर पर आम जनता को प्रभावित करते हैं। इनमें शामिल हैं:

1. नई कर स्लैब प्रणाली:

• आयकर स्लैब में बदलाव: नए कर स्लैब के अनुसार, जिनकी आय ₹3 लाख तक है, उन्हें कोई कर नहीं देना होगा। ₹3 लाख से ₹7 लाख तक की आय पर 5% कर लगेगा, और इसके ऊपर की आय पर क्रमशः बढ़ते हुए दरें लागू होंगी।

2. मानक कटौती में वृद्धि:

• मानक कटौती: मानक कटौती को ₹50,000 से बढ़ाकर ₹75,000 कर दिया गया है, जिससे वेतनभोगी कर्मचारियों और पेंशनरों को अधिक राहत मिलेगी।

3. टैक्स रिफंड प्रक्रिया में सुधार:

• टैक्स रिफंड: टैक्स रिफंड प्रक्रिया को सरल बनाया गया है, जिससे करदाताओं को अपने रिफंड जल्दी प्राप्त होंगे।

4. टैक्स विवादों का समाधान:

• कम विवाद: नए नियमों के तहत टैक्स विवादों को कम करने के लिए नीतियाँ बनाई गई हैं, जिससे करदाताओं को मानसिक तनाव कम होगा।

2024 का Total Budget कितना है?

वित्त मंत्री ने 2024-25 का कुल बजट ₹47,65,768 करोड़ निर्धारित किया है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 6% अधिक है। इस बजट का एक बड़ा हिस्सा सामाजिक कल्याण योजनाओं और बुनियादी ढांचे के विकास पर खर्च किया जाएगा।

2024 से 2025 में भारत का बजट क्या है? 

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत का बजट ₹48,20,512 करोड़ अनुमानित है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 8.5% की वृद्धि दर्शाता है। उधार को छोड़कर कुल प्राप्तियां ₹32,07,200 करोड़ होने का अनुमान है। राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 4.9% पर लक्षित है, जो 2023-24 में 5.6% से कम है। प्रमुख आवंटन में आर्थिक विकास और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बुनियादी ढांचे और सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण निवेश शामिल हैं 

2024-2025 में Fertilizer के लिए बजट क्या है? 

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत में उर्वरक सब्सिडी का बजट ₹164,000 करोड़ निर्धारित किया गया है। यह आवंटन पिछले वर्ष के संशोधित अनुमानों से लगभग 13.18% की कमी दर्शाता है। इस विवरण में यूरिया के लिए विशेष रूप से आवंटित ₹118,999.80 करोड़ और अन्य उर्वरकों के लिए ₹45,000 करोड़ शामिल हैं। 

2024-25 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट मिला? 

रक्षा मंत्रालय (MoD) को 2024-25 में सबसे अधिक बजट आवंटन प्राप्त हुआ, जिसकी राशि ₹6,21,940.85 करोड़ (लगभग 75 बिलियन अमेरिकी डॉलर) है। यह कुल केंद्रीय बजट का लगभग 12.9% है और पिछले वर्ष के आवंटन की तुलना में लगभग 4.79% की वृद्धि दर्शाता है। 

2025 रक्षा बजट 

2025 के लिए रक्षा बजट की अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है क्योंकि यह आमतौर पर अप्रैल में शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष के साथ संरेखित होता है। हालाँकि, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए, रक्षा बजट ₹6,21,940 करोड़ निर्धारित किया गया था, जो भारत के सशस्त्र बलों के भीतर आधुनिकीकरण और स्वदेशी उत्पादन क्षमताओं पर जोर देता है। 

2024-2025 के बजट में कौन सा Tax हटा दिया गया?

हाल ही में पेश किए गए बजट में 'Angel Tax ' को समाप्त करने की घोषणा की गई है। यह कदम स्टार्टअप्स और निवेशकों के लिए एक सकारात्मक संकेत है, जिससे वे बिना किसी अतिरिक्त कर बोझ के अपने व्यवसाय को बढ़ा सकें।

भारत का सबसे अच्छा Budget कौन सा है?

भारत का सबसे अच्छा बजट अक्सर 1991 का बजट माना जाता है, जिसे तत्कालीन वित्त मंत्री Manmohan Singh ने पेश किया था। इस बजट ने आर्थिक उदारीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए थे और भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाया था।

किस राज्य का Budget सबसे अधिक है?

भारत में महाराष्ट्र राज्य का बजट सबसे अधिक होता है। महाराष्ट्र सरकार हर साल अपने विकासात्मक कार्यों और योजनाओं के लिए बड़े पैमाने पर बजट आवंटित करती है।

बजट हर साल घोषित किया जाता है?

जी हां, भारत में केंद्रीय बजट हर साल फरवरी महीने में घोषित किया जाता है। यह प्रक्रिया वित्तीय वर्ष की शुरुआत से पहले होती है ताकि सरकार अपनी योजनाओं और नीतियों की रूपरेखा तैयार कर सके।

किस State को कितना बजट मिला?

हर राज्य को उसके विकासात्मक कार्यों और जनसंख्या के आधार पर बजट आवंटित किया जाता है। उदाहरण के लिए, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्यों को अधिक आवंटन मिलता है जबकि छोटे राज्यों को अपेक्षाकृत कम।

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Budget का जनक कौन है?

भारत में बजट पेश करने की प्रक्रिया की शुरुआत 1910 में हुई थी जब तत्कालीन वित्त मंत्री ने पहली बार संसद में वित्तीय विवरण प्रस्तुत किया था। 

दो बार बजट क्यों? 

भारत में आमतौर पर दो बार बजट पेश किया जाता है - पहला अंतरिम बजट चुनावी वर्ष में पेश होता है और दूसरा पूर्ण बजट होता है। यह प्रक्रिया सरकार को आवश्यकतानुसार खर्चों और नीतियों को समायोजित करने की अनुमति देती है।

बजट के 7 प्रकार क्या हैं?

बजट मुख्यतः निम्नलिखित प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है:

• balanced budget 

• unbalanced budget 

• Interim Budget 

• Full budget 

• Revenue Budget 

• capital budgeting 

• developmental budget 

केंद्रीय बजट 2025-26 से Expectations

केंद्रीय बजट 2025-26 से उम्मीदें हैं कि इसमें आम जनता के लिए और अधिक राहत दी जाएगी। विशेषकर मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए टैक्स दरों में कमी और सामाजिक कल्याण योजनाओं का विस्तार देखने को मिल सकता है।

निष्कर्ष

Budget 2025 में Nirmala Sitharaman द्वारा किए गए Income Tax सुधार आम जनता के लिए कई लाभ लेकर आएंगे। ये सुधार न केवल टैक्स प्रणाली को सरल बनाएंगे बल्कि आर्थिक विकास को भी प्रोत्साहित करेंगे। आने वाले समय में इन परिवर्तनों का प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक रूप से देखने को मिलेगा। 

इस प्रकार, यह स्पष्ट हो जाता है कि इन सुधारों से जनता को सीधे तौर पर लाभ होगा और यह देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा।