One Nation One Subscription ONOS Scheme Explained: डिजिटल पुस्तकालयों और पत्रिकाओं तक पहुंच में बदलाव

Introduction

"One Nation One Subscription" (ONOS) योजना का उद्देश्य भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों के छात्रों, शिक्षकों, और शोधकर्ताओं को उच्च गुणवत्ता वाली शैक्षणिक पत्रिकाओं और अनुसंधान लेखों तक मुफ्त पहुंच प्रदान करना है। यह योजना 1 जनवरी 2025 से लागू होने जा रही है और इसका लक्ष्य लगभग 18 मिलियन छात्रों को लाभ पहुँचाना है। ONOS योजना के तहत, सभी सरकारी उच्च शिक्षा संस्थान एक ही मंच पर अंतरराष्ट्रीय प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित लगभग 13,000 विद्वान पत्रिकाओं तक पहुंच प्राप्त करेंगे.

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एक राष्ट्र एक सदस्यता ओएनओएस योजना क्या है?

ONOS योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 25 नवंबर 2024 को मंजूरी दी थी। इसका मुख्य उद्देश्य देश के सभी सरकारी उच्च शिक्षा संस्थानों को एकीकृत रूप से शैक्षणिक संसाधनों तक पहुंच प्रदान करना है। इस योजना के तहत, छात्रों को विभिन्न क्षेत्रों जैसे विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, चिकित्सा, समाजशास्त्र आदि में उच्च गुणवत्ता वाले शोध पत्रों की सुविधा मिलेगी.

ONOS का बजट क्या है?

इस योजना के लिए सरकार ने ₹6,000 करोड़ का बजट आवंटित किया है, जो तीन वर्षों (2025-2027) में वितरित किया जाएगा। यह बजट सभी प्रतिभागी संस्थानों के लिए सदस्यता शुल्क कवर करेगा और प्रत्येक वर्ष ₹150 करोड़ का केंद्रीय फंडिंग समर्थन भी प्रदान करेगा ताकि अच्छे गुणवत्ता वाले ओपन एक्सेस (OA) जर्नल्स में भारतीय लेखकों की प्रकाशन प्रक्रिया को प्रोत्साहित किया जा सके.

एक राष्ट्र एक कार्ड योजना क्या है?

"एक राष्ट्र एक कार्ड" योजना का उद्देश्य विभिन्न सेवाओं को एक ही कार्ड पर लाना है। यह योजना डिजिटल इंडिया के अंतर्गत आती है और इसे भारतीय स्टेट बैंक (SBI) द्वारा लॉन्च किया गया था। इसका मुख्य लाभ यह है कि उपयोगकर्ता एक ही कार्ड से विभिन्न सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं.

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ONOS की विशेषताएँ

• डिजिटल प्लेटफॉर्म: ONOS योजना पूरी तरह से डिजिटल होगी, जिससे उपयोगकर्ता आसानी से अपने आवश्यक संसाधनों तक पहुँच सकेंगे।

• सामूहिक सदस्यता: यह योजना सभी सरकारी उच्च शिक्षा संस्थानों को सामूहिक रूप से जोड़ती है, जिससे संसाधनों की बेहतर पहुँच सुनिश्चित होती है।

• अंतरराष्ट्रीय प्रकाशक: इस योजना में 30 प्रमुख अंतरराष्ट्रीय प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित पत्रिकाएँ शामिल हैं, जैसे Elsevier, Springer-Nature, Taylor & Francis आदि.

किस मंत्रालय का एक राष्ट्र एक सदस्यता सिद्धांत है?

यह योजना भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा लागू की जा रही है। मंत्रालय ने INFLIBNET (Information and Library Network) को इस योजना का कार्यान्वयन करने का जिम्मा सौंपा है। INFLIBNET विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के तहत एक स्वायत्त अंतर-विश्वविद्यालय केंद्र है.

किस बैंक ने एक राष्ट्र एक कार्ड लॉन्च किया?

"एक राष्ट्र एक कार्ड" योजना भारतीय स्टेट बैंक (SBI) द्वारा लॉन्च की गई थी। यह उपयोगकर्ताओं को विभिन्न सेवाओं का लाभ उठाने की सुविधा प्रदान करती है और डिजिटल भुगतान को सरल बनाती है.

एक राष्ट्र एक मंच क्या है?

"एक राष्ट्र एक मंच" का अर्थ है कि सभी सरकारी सेवाएं और सुविधाएं एक ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होंगी। यह पहल डिजिटल इंडिया के अंतर्गत आती है और इसका उद्देश्य नागरिकों के लिए सरकारी सेवाओं को अधिक सुलभ बनाना है.

Benefits of One Nation One Card 

• सुविधा: सभी सेवाओं का लाभ एक ही कार्ड से उठाया जा सकता है।

• समय की बचत: उपयोगकर्ताओं को विभिन्न सेवाओं के लिए अलग-अलग कार्ड रखने की आवश्यकता नहीं होगी।

• डिजिटल भुगतान: यह प्रणाली डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देती है।

क्या ONOS निःशुल्क है?

हां, "One Nation One Subscription" योजना पूरी तरह से निःशुल्क है। इसका पूरा बजट सरकार द्वारा वहन किया जाएगा, जिससे छात्रों और शोधकर्ताओं को किसी भी प्रकार की सदस्यता शुल्क का भुगतान नहीं करना पड़ेगा.

ONOS का महत्व

यह योजना न केवल छात्रों और शिक्षकों के लिए बल्कि पूरे देश के अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। इससे न केवल ज्ञान का प्रसार होगा बल्कि भारतीय अनुसंधान समुदाय को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में भी मदद मिलेगी.

निष्कर्ष

"One Nation One Subscription" ONOS योजना भारत में उच्च शिक्षा प्रणाली में क्रांतिकारी बदलाव लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह न केवल छात्रों और शोधकर्ताओं को उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षणिक संसाधनों तक पहुँच प्रदान करेगी बल्कि अनुसंधान और विकास में भी वृद्धि करेगी। इस प्रकार की पहलें भारत को वैश्विक शिक्षा मानचित्र पर मजबूती से स्थापित करने में सहायक होंगी। 

इस प्रकार, ONOS योजना "एक राष्ट्र एक सदस्यता ओएनओएस योजना" के तहत डिजिटल पुस्तकालयों और पत्रिकाओं तक पहुंच में महत्वपूर्ण बदलाव लाएगी और भारतीय शिक्षा प्रणाली को नई ऊँचाइयों पर ले जाएगी।